Winter Session Of Parliament: केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार, विपक्ष से बातचीत कर सत्र की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का प्रयास करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा।
इस सत्र में सरकार 10 नए विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025, जो देश के परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएगा। इसके अलावा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश किया जाएगा, जो विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देगा।
साथ ही, सरकार कुछ पुराने कानूनों में भी संशोधन करने जा रही है। इसमें नेशनल हाईवेज (संसोधन) बिल, कॉरपोरेट लॉज (संसोधन) बिल 2025 और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल प्रमुख हैं। इन विधेयकों से सड़क निर्माण, कारोबार और वित्तीय नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी।
इसके अलावा, सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में बदलाव पर भी विचार कर रही है। इन कदमों से सत्र के दौरान जरूरी कानूनों को तेजी से पारित करने की उम्मीद है।
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