Highlights
- UGC ने नए नियम बनाए, जिनका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकना है।
- सवर्ण छात्रों और संगठनों ने नियमों का विरोध शुरू कर दिया।
- मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, छात्रों ने चेतावनी दी कि नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन होगा।
UGC Controversy: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के 2026 के नए नियमों ने भयंकर विवाद पैदा कर दिया है। ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं और हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन सवर्ण छात्रों, शिक्षकों और संगठनों ने इन नियमों का विरोध शुरू कर दिया है।
छात्र और सामाजिक नेता दावा कर रहे हैं कि ये नियम सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों को सुरक्षा देते हैं और जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों का रास्ता खोल सकते हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और विश्वविद्यालयों में विरोध लगातार बढ़ रहा है।
आखिर क्या है UGC विवाद?
नए नियमों के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों में है। उनका कहना है कि नियम सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों की सुरक्षा करते हैं, जबकि जनरल छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतें हो सकती हैं। इसके चलते कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन और हंगामा शुरू हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नए नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए हैं। 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद कोर्ट ने UGC को पुराने नियम सुधारने और भेदभाव रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। UGC ने कोर्ट में रिपोर्ट दी, जिसमें दिखाया गया कि 2017-18 में 173 और 2023-24 में 378 जातिगत भेदभाव की शिकायतें आई, यानी इस तरह के मामलों में 5 साल में 118% वृद्धि हुई है।
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कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया
कवि कुमार विश्वास ने UGC के नए नियमों पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विरोध जताया। उन्होंने लिखा, “मैं अभागा सवर्ण हूं” और साथ में #UGCRollBack का इस्तेमाल किया। अपने पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि नियम सवर्ण छात्रों के लिए चिंताजनक हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाने का डर है।
छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी
छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर UGC नियम वापस नहीं लेता, तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
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