Highlights
- 2002-03 में 600 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में कृषि बजट 27,050 करोड़ रुपये पहुंचा।
- 27 लाख से ज्यादा किसानों को 1,860 करोड़ रुपये की सहायता, भावांतर योजना में 482 करोड़ रुपये खाते में ट्रांसफर।
- मक्का उत्पादन में देश में पहला और दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान।
- 33 हजार ग्राम रोजगार सहायक पदों पर भर्ती का ऐलान, पंचायत भवनों के लिए 922 करोड़ रुपये स्वीकृत।
MP Govt Report Card: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारियां दी।
कृषि बजट और रकबे में बड़ा इजाफा
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2002-03 में कृषि विभाग का बजट 600 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 27,050 करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में कृषि का रकबा बढ़कर 297 लाख हेक्टेयर और सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है।
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किसानों को राहत
मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन में देश में पहले और दलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। 29 जिलों के 27.28 लाख किसानों को 1,860 करोड़ रुपये की राहत राशि दी गई। वर्ष 2024-25 में 35 लाख से अधिक किसानों को 275.86 करोड़ रुपये का दावा भुगतान हुआ। सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 2.67 लाख किसानों को 482 करोड़ रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए।
खाद संकट पर मंत्री का बयान
कृषि मंत्री ने खाद की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खाद की लाइनों के वीडियो प्री-प्लान्ड होते हैं। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, नकली खाद पर अब तक 95 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाएं
पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत दो साल में 1.07 लाख मामलों में 2333 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। पंचायत भवनों के लिए 922 करोड़ और जनपद भवनों के लिए 557 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
रोजगार और भविष्य की तैयारी
सरकार ने 33 हजार ग्राम रोजगार सहायक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। पंचायत सचिवों के पद आधे रोजगार सहायकों से और आधे परीक्षा से भरे जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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