Highlights
- ED की I-PAC पर रेड से बंगाल की राजनीति में भूचाल
- सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 72 घंटे में सबूत देने का नोटिस भेजा
- भाजपा का आरोप: मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने ममता से 72 घंटे के भीतर अपने आरोपों के सबूत देने को कहा है। सुवेंदु ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो वे मानहानि का मुकदमा करेंगे। यह नोटिस ममता के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सुवेंदु और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कोयला घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाया था।
ED रेड की दौरान ममता की मौजूदगी
8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार संस्था I-PAC के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। भाजपा का आरोप है कि ममता ने जांच में दखल दिया और दस्तावेज व डिजिटल सबूत अपने साथ ले गई। ममता का कहना है कि ED चुनावी रणनीति से जुड़ा डेटा चुरा रही थी।
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ED का बड़ा दावा
ED ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि कोयला तस्करी नेटवर्क से 2017-2020 के बीच 2,742 करोड़ रुपये का अवैध फंड बना, जिसमें से करीब 20 करोड़ रुपये हवाला के जरिए I-PAC तक पहुंचे। एजेंसी का आरोप है कि जांच के दौरान डिजिटल सबूत छीने गए और गवाहों पर दबाव डाला गया।
हाईकोर्ट में हंगामा
ED रेड के खिलाफ TMC की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी हंगामे के कारण जज को बिना सुनवाई किए ही मामला 14 जनवरी तक टालना पड़ा।
भाजपा के तीखे हमले
भाजपा ने ममता पर जांच में बाधा डालने और संवैधानिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। वहीं, TMC इसे केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बता रही है।
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