भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों के विकास के लिए ‘सिटी सर्वे प्रोग्राम’ की शुरुआत की है। मंगलवार (18 फरवरी) को रायसेन से सीएम मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित रहे।
बताया जा रहा है कि इस अभियान से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।
तीन चरणों में शुरू होगा अभियान
जमीन से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की है ‘नक्शा ‘, इसे DLIRMP स्कीम के तहत 152 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया जा रहा है। ‘नक्शा ‘ अभियान को सरकार तीन चरणों में पूरा करेगी।
पहला चरण – हवाई सर्वेक्षण
इसके जरिए शहरी आवासीय क्षेत्रों की हवाई तस्वीरें ली जाएंगी। इन तस्वीरों में प्रॉपर्टी की सीमाएं और उच्च गुणवत्ता वाली जानकारियां होंगी, जो नए नक्शे तैयार करने में सहायता करेंगे।
दूसरा चरण – फील्ड सर्वे
इसमें हवाई सर्वे की जानकारी का मिलान किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़ी जानकारी का एक विश्वसनीय श्रोत बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि पुराने दस्तावेजों में कुछ गलतियां रह जाने के कारण जमीनों को लेकर विवाद रहता है। इस अभियान के जरिए उन सभी गलतियों में सुधार किया जाएगा। इसके लिए सुर्वे के दौरान लोगों को सही जानकारी देनी होगी।
जानकारी इकठ्ठा होने के बाद इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी जानकारी में समस्या होती है तो उसे किसी के दफ़्तर जाने की जरुरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही अपनी समस्या को रजिस्टर भी करवा सकते हैं।
तीसरा चरण – आपत्ति मामलों का समाधान
इस अभियान के अंतिम और तीसरे चरण में मालिकाना हक़, क्षेत्रफल, सीमा और आकार से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद एक ‘अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड’ भी दिया जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारी मौजूद होगी। ‘नक्शा’ अभियान का उद्देश्य लोगों की प्रॉपर्टी से सम्बंधित जानकारी को सुरक्षित रखना है।
रायसेन को मिली कई सौगातें
‘नक्शा’ कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने रायसेन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
- मुख्यमंत्री ने रायसेन में युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास का एलान किया।
- सांची एवं देवनगर में महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई।
- विचार-विमर्श के लिए सांस्कृतिक भवन बनाए जाएंगे।
- CM Mohan Yadav ने रायसेन जिले में कृषि उपज मंडी बनवाने का वादा किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं होगी।
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