हर साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इस बार भी एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करने वाली है। हर साल बजट पेश करने के एक दिन पहले सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है। हम आपको बताएंगे कि इकनॉमिक सर्वे में क्या खास रहने वाला है किन चिजों के दाम घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं इन सभी बातों की जानकारी कम शब्दों में आप तक पहुचाई जाएगी।
बता दें कि इस इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले बजट की पूरी जानकारी एक दस्तावेज के रूप में पेश की जाती है। इस बार का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखरी बजट है, जिसे अंतरिम बजट भी कहा जा रहा है। लेकिन पूर्ण बजट इस साल होने वाले आम चुनावों के बाद होगा। वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सितारमण पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस बजट में कोई बड़ी घोषणाए नहीं की जाएंगी लेकिन आने वाले लोक सभा चुनाव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये बजट बेहद खास होने वाला है। जिस कारण सभी की निगाहें आज के इकनॉमिक सर्वे और एक फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई है।
2024 के बजट में क्या है खास
इस बार का बजट गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बेहद खास हो सकता है। इसी लिए 2024 के बजट को ज्ञान के नाम से जाना जा रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को सही साबित करते हुए बोला कि मेरे लिए देश में केवल यहीं चार जातियां हैं। जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट इन चार वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया जाएगा।
किन जिचों के दाम घटने वाले हैं
आपको बता दें कि एैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, क्योकिं अगले बजट में केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। GTRI की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा। इस रिसर्च के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। अगर एैसा होता है तो ये निश्चित है कि स्मार्टफोन सस्ते होंगे। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी पर रोक लगा देती है तो भारत का घरेलू उत्पाद 28 प्रतिशत तक बढ़ सकता है और स्मार्टफोन प्रोडक्शन का मार्केट 82 बिलियन डॉलर तक जा सकता है।
अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपय तक किया जा सकता है साथ ही महिला किसानों के लिए ये राशि सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए हो सकती है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अनुसार मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। सेक्शन 80D के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है। अभी तक 80D के अनुसार पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए सालाना 25 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर ही टैक्स की छूट मिलती है। ये राशि बढ़कर 50 हजार हो सकती है।
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