UP बजट में सरकार ने जनता को दिए कई उपहार…मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कूटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने आम लोगों को कई उपहार दिए। यूपी सरकार के बजट में प्रदेश के हर एक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख से अधिक का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर आधारित है।

बजट सत्र के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार का बजट गरीब, अन्नदाता किसान, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि इस बार के बजट में वर्ष 2024-25 के बजट के मुकाबले 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

UP बजट के प्रमुख बिंदु

शिक्षा

1. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।
2. जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होगा।
3. जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
4. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 2026 में UG/PG हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़ने की घोषणा की गई, जिसमें 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगी। इस हेतु लगभग ₹2,066 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5. जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः ₹27 करोड़ तथा ₹25 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

1. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग ₹ 461 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, इसके अन्तर्गत लगभग ₹9,500 करोड़ के निवेश का अनुमान है।
2. लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु र5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
3. साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु र3 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
4. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई ताया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए ₹900 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
5. गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
6. मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था कराई जा रही
7. बुंदेलखंड – रीवा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था कराई जा रही

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

1. वर्ष 2024-25 में प्रारंभ ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु ₹225 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

1. पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
2. उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के क्रियान्वयन हेतु ₹ 150 करोड की व्यवस्था
3. अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु ₹400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित

महिला एवं बाल विकास

1. निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
3. वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना के लिए 170 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
4. कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5. पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
   6.आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2. सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3. अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
4. वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
5. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
6. सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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