H1-B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी “अमेरिका फर्स्ट” नीति को आगे बढ़ाते हुए H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब H-1B वीजा के लिए कंपनियों को लगभग 1 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) फीस चुकानी होगी। पहले यह फीस करीब 6.1 लाख रुपये थी।
क्यों बढ़ी H-1B वीजा की फीस?
व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से इस फैसले का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब “सिर्फ बेहतरीन और जरूरी वर्कर्स” की जरूरत है। ट्रंप का कहना है कि यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि केवल उच्च दक्षता वाले पेशेवर ही अमेरिका आएं और स्थानीय अमेरिकियों की नौकरियों पर असर न पड़े।
भारतीयों को सबसे बड़ा झटका
H-1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका की कई कंपनियां, खासकर टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनियां, हर साल हजारों भारतीयों को इस वीजा पर काम पर रखती है। अब फीस में इतनी भारी बढ़ोतरी से हजारों भारतीयों के अमेरिका में नौकरी का सपना अधूरा रह सकता है।
क्या है H-1B वीजा?
H-1B एक गैर-आप्रवासी वर्क वीजा है जो अमेरिका में विशेष दक्षता वाले विदेशी पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है। यह वीजा मुख्य रूप से IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के लिए होता है।
ट्रंप का नया दाव: “Trump Gold Card Visa”
H-1B वीजा नियमों के सख्त होने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने एक नया और चर्चित प्रोग्राम लॉन्च किया है – “Trump Gold Card”। इसके तहत हर आदमी को 1 मिलियन डॉलर और कंपनियों को 2 मिलियन डॉलर फीस देनी होगी।
इस वीजा का मकसद है धनी और प्रभावशाली विदेशी निवेशकों को अमेरिका में लाना। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका को अरबों डॉलर की आमदनी होगी, जिससे टैक्स कम होंगे और सरकारी कर्ज चुकाया जा सकेगा।
H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर और गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च कर ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका में बस उन्हीं विदेशियों का स्वागत होगा जो या तो उच्च दक्षता रखते हैं या बड़ी पूंजी लेकर आ रहे हैं। यह बदलाव खासकर मध्यवर्गीय विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जबकि अमीर निवेशकों के लिए अमेरिका के दरवाजे पहले से ज्यादा खुले होंगे।
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