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मांस मछली की दुकान पर सियासत, मोहन यादव सरकार को मिला मुस्लिम मंच का साथ

मध्य प्रदेश की सरकार ने बीते दिन एक फरमान जारी किया था कि धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के आसपास, अवैध तरीके और खुले में मांस मछली की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उन पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। सरकार के इस आदेश के बाद देश की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। बीते दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि, बीजेपी को बस मुद्दा चाहिए ताकि गरमाहट बनी रहे। अब इसी मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है।

मायावती ने क्या कहा ?

एक्स पर मायावती लिखती हैं “मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनतकशों को रोटी-रोजी उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला करने के बजाय, रोजगार के अभाव में मछली, अण्डा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन शुरू कर देना कितना उचित? इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी।”

एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा, “मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने पर ही पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत। फिर भी इन वस्तुओं के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले दुकान एलाट करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती?”

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बरसे कमलनाथ

मायावती के अलावा कमलनाथ ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए खोजते हैं। ये कुछ भी करें समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। हमारी संस्कृति जुड़ कर रहने की है, प्यार मोहब्बत की है।

यादव सरकार को मिला राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का साथ

वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम मंच ने व्यापिरयों से आग्रह किया है कि वो खुले में मांस,मछली की दुकान न लगाए और न ही इसे बेचें। सगंठन की ओर से लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे समाज में सांप्रदायिक माहौल न पैदा हो।

बिहार में भी दिखा मांस मछली विवाद

बता दें कि, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ऐसी फरमान ला चुकी है। धार्मिक जगहों के पास किसी प्रकार की मांस, मछली बेचने की मानाही है। वहीं हाल ही में खुले में मांस-मछली बेचने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होने वाली है। इस याचिका में पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में खुलेतौर पर मांस बेचने पर बैन लगाने की मांग की गई है।

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