MP in Budget 2026 : भोपाल। देश का केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। यह उनका नौवां बजट है। बजट में कई क्षेत्रों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस है लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यह मिश्रित खबरें लाया है।
राज्य की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 7.86% से घटकर 7.34% रह गई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने मान लिया है। इससे अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक हर साल प्रदेश को लगभग 7500 करोड़ रुपये कम मिलेंगे।
मौजूदा वित्त वर्ष में भी 2314 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार सिंहस्थ 2028 के लिए 20 हजार करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग कर रही थी, लेकिन बजट में इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। फिर भी कुछ क्षेत्रों में फायदे की उम्मीद है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए कई योजनाएं प्रदेश को लाभ पहुंचा सकती हैं। कुल मिलाकर, कर हिस्सेदारी में कटौती से वित्तीय चुनौती बढ़ी है, लेकिन पूंजीगत खर्च और अन्य प्रावधानों से विकास की राह बन सकती है।
कर हिस्सेदारी में कमी का असर
16वें वित्त आयोग ने राज्यों की कुल हिस्सेदारी 41% बरकरार रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश का प्रतिशत घटा है। वित्त विभाग के अनुसार, 0.50% की कटौती से हर साल 7500 करोड़ का घाटा होगा। इस साल पहले अनुमान 1.11 लाख करोड़ था, अब 1.09 लाख करोड़ रह गया। राज्य पर जी राम जी जैसी योजनाओं का बोझ भी बढ़ेगा।
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शहरों के विकास में बड़ा प्रावधान
टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए 12 लाख करोड़ की पूंजीगत सहायता है। मध्य प्रदेश के करीब 10 शहर जैसे भोपाल, इंदौर आदि लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि इन शहरों को 5000 करोड़ तक मिल सकते हैं। सड़क, पानी, सीवरेज जैसी सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे निवेश बढ़ेगा और जीवन स्तर सुधरेगा।
भोपाल को यूनिवर्सिटी टाउनशिप की उम्मीद
देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी। इनमें से एक भोपाल को मिल सकती है। राज्य सरकार भौंरी में एआई और नॉलेज सिटी बना रही है। अगर यह टाउनशिप बनी तो प्रस्ताव तुरंत केंद्र को भेजा जा सकता है।
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नगर निगमों को अमृत बॉन्ड की सुविधा
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े नगर निगम 1000 करोड़ तक बॉन्ड जारी कर केंद्र से 100 करोड़ तक लाभ ले सकेंगे। अमृत 2.0 योजना के तहत 7022 करोड़ जारी हुए हैं। भोपाल में 194 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए ‘शी-मार्ट’
‘लखपति दीदी’ को आगे बढ़ाते हुए ‘शी-मार्ट’ की घोषणा हुई। प्रदेश की 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। ये मार्ट महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प बेच सकेंगी। क्रेडिट, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव मिलेगा।
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किसानों और छात्राओं के लिए नई योजनाएं
75 लाख छोटे किसानों के लिए ड्रोन, डिजिटल मिशन और सूक्ष्म सिंचाई पर जोर है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। आदिवासी इलाकों की छात्राओं को बड़ी मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य और उद्योग पर फोकस
हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनेगा। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मित्र पार्क से 3 लाख रोजगार की उम्मीद है।
