मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार का दिन कांग्रेस के तीखे विरोध और सवालों के नाम रहा। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए।
VIDEO | Bhopal: Congress workers stage protest at Assembly over Chhindwara Cough Syrup deaths.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025
Congress leader Bhero Singh says, “Who is responsible for the deaths of children? The Health Minister of Madhya Pradesh should resign.”
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कांग्रेस नेता भेरो सिंह ने कहा कि कफ सिरप में मिलावट और खराब गुणवत्ता की वजह से कई बच्चों की जान गई, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि निगरानी कमजोर होने से ऐसी खतरनाक दवाएं बाजार में पहुंच गई, जिससे यह हादसा हुआ। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने नारे लगाए और सरकार को बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इसी बीच, संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को SIR से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले भी लागू थी। पहले BLO घर-घर जाकर जानकारी लेता था और नागरिकों को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता था। यह व्यवस्था 2003 तक प्रभावी रही।
VIDEO | Parliament Winter Session: Congress MP Digvijaya Singh says, “We have no issue with SIR; it has been conducted earlier as well. Previously, SIR used to run for 3–4 months, and the objective was to register every citizen’s vote. Back then, voters did not have to fill out… pic.twitter.com/erQc6uM9S7
— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025
लेकिन अब SIR में बदलाव करते हुए लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और नागरिकता से जुड़े प्रमाण मांगे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह सामान्य मतदाताओं के लिए परेशानी खड़ी करता है। उन्होंने सरकार से पुरानी प्रक्रिया लागू करने की मांग की, ताकि लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा न करने पड़ें।
कांग्रेस के इन मुद्दों को विपक्षी दलों से भी समर्थन मिला है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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