Ladli Behna Scheme : MP की आज बड़ी खबरें, लाड़ली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर; जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी
Ladli Behna Scheme : भोपाल। मध्यप्रदेश में शुक्रवार को सरकार से जुड़ी दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक ओर जहां राज्य की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लाड़ली बहना योजना की नई किस्त जारी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इन दोनों फैसलों को सरकार की सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 1. लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने राज्य की लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 34वीं किस्त जारी करते हुए 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि ग्वालियर (Gwalior) जिले के घाटीगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी गई। सरकार ने इस किस्त के तहत कुल करीब 1,836 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में जमा किए हैं। यह योजना वर्ष 2023 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये और फिर 1500 रुपये कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। आज घाटीगांव, ग्वालियर से ₹1,836 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक द्वारा लाड़ली बहनों के खातों में भेजी। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JM_Scindia जी साथ में उपस्थित रहे।#LadliBahnaMP pic.twitter.com/PC3hrq2Lty — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 13, 2026 खाते में पैसे आए या नहीं, ऐसे करें चेक: योजना की वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें आवेदन क्रमांक और कैप्चा कोड दर्ज करें ओटीपी डालकर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं 2. जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी इसी बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। यह संशोधित स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला (Rajendra Shukla) के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। सरकार ने यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की है। संशोधित स्टाइपेंड के अनुसार: पीजी प्रथम वर्ष: 75,444 रुपये से बढ़ाकर 77,662 रुपये पीजी द्वितीय वर्ष: 77,764 रुपये से बढ़ाकर 80,050 रुपये पीजी तृतीय वर्ष: 80,086 रुपये से बढ़ाकर 82,441 रुपये इसके अलावा: इंटर्न डॉक्टर: 13,928 रुपये से बढ़ाकर 14,337 रुपये सीनियर रेजिडेंट: 88,210 रुपये से बढ़ाकर 90,803 रुपये जूनियर रेजिडेंट: 63,324 रुपये तय किया गया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन Junior Doctors Association (JDA) के नेतृत्व में जूनियर डॉक्टरों ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की थी। हड़ताल का असर राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज (Gandhi Medical College) और हमीदिया हॉस्पिटल (Hamidia Hospital) सहित कई अस्पतालों में देखने को मिला था, जहां कई ऑपरेशन टालने पड़े थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
Tatiiri Song Controversy : बादशाह का पासपोर्ट जब्त! गिरफ्तारी के आदेश, महिला आयोग के सामने नहीं हुए पेश
Tatiiri Song Controversy : विवादित ‘टटीरी’ गाने को लेकर मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया (Renu Bhatia) ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पानीपत और पंचकूला पुलिस को बादशाह का पासपोर्ट जब्त करने के लिए भी कहा गया है। नोटिस के बावजूद आयोग के सामने पेश नहीं हुए महिला आयोग ने शुक्रवार को रैपर बादशाह (Badshah) को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया था। लेकिन वह आयोग के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उनकी ओर से वकील अक्षय दहिया पानीपत में महिला आयोग के सामने पहुंचे और उनका पक्ष रखा। Abrar Ahmed Controversy : काव्या मारन ने अबरार अहमद को 2.3 करोड़ में खरीदा, बवाल के बीच BCCI ने साफ किया अपना स्टैंड वकील दहिया ने कहा कि बादशाह पहले से तय कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि विवादित गाने के लिए बादशाह पहले ही माफी मांग चुके हैं। महिला आयोग का सख्त रुख आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया (Renu Bhatia) ने कहा कि हरियाणा की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कहीं भी बादशाह के शो होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी इस मामले में हरियाणा महिला आयोग का सहयोग करेगा। क्या है पूरा विवाद दरअसल, हाल ही में बादशाह का एक गाना सामने आया था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस गाने की शूटिंग हरियाणा रोडवेज की बस पर की गई थी और आरोप है कि इसके लिए जरूरी अनुमति भी नहीं ली गई थी। Energizer P30K Apex : महीने में सिर्फ एक बार होगा चार्ज! 30000mAh बैटरी वाला नया 5G फोन लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स विवाद बढ़ने के बाद पंचकूला में बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद महिला आयोग ने भी इस गाने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। हालांकि विवाद के बाद बादशाह ने यह गाना सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।
Abrar Ahmed Controversy : काव्या मारन ने अबरार अहमद को 2.3 करोड़ में खरीदा, बवाल के बीच BCCI ने साफ किया अपना स्टैंड
Abrar Ahmed Controversy : स्पोर्ट्स डेस्क। इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी टी20 लीग द हंड्रेड (The Hundred) के 2026 सीजन की नीलामी के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, सनराइजर्स लीड्स (Sunrisers Leeds) ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यह टीम सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की तरह ही सन ग्रुप के स्वामित्व में है, जिसकी सीईओ काव्या मारन (Kavya Maran) हैं। इसी वजह से भारतीय सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। 2.34 करोड़ रुपये में खरीदे गए अबरार 12 मार्च को लंदन में हुई नीलामी में अबरार अहमद (Abrar Ahmed) को 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा गया। इस फैसले के बाद भारतीय फैंस, खासकर सनराइजर्स के समर्थकों ‘ऑरेंज आर्मी’, ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। फैंस का कहना है कि एक भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करना सही नहीं है। Menstrual Leave Plea : फिर महिलाओं को कोई नहीं देगा जॉब…सुप्रीम कोर्ट का ‘पीरियड लीव याचिका’ पर सुनवाई से इनकार BCCI ने क्या कहा इस पूरे विवाद पर BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दायरा सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग तक सीमित है। उन्होंने आगे कहा, “दूसरी लीग्स में क्या हो रहा है, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। भारत के बाहर कोई फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को चुनती है, यह पूरी तरह उनका फैसला है।” #WATCH | Delhi | On Sunrisers Leeds signing Pakistan spinner Abrar Ahmed for the The Hundred 2026 season, BCCI Vice President Rajeev Shukla says, “…Our domain is limited to IPL, we are not concerned by what is happening in other leagues…It is clearly upto the franchise that… pic.twitter.com/ppfmbxN1w3 — ANI (@ANI) March 13, 2026 IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर रोक गौरतलब है कि 2008 मुंबई हमले (2008 Mumbai attacks) के बाद से किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने IPL में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे में यह पहला मौका है जब IPL से जुड़ी किसी भारतीय मालिकाना हक वाली टीम ने किसी अन्य लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन किया है। पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी बने विवाद की वजह इस विवाद को और हवा तब मिली जब अबरार अहमद के कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट फिर से वायरल होने लगे। एक पोस्ट में उन्होंने “फैंटास्टिक टी” का जिक्र किया था, जिसे कुछ भारतीय यूजर्स ने अभिनंदन वर्थमान (Abhinandan Varthaman) के उस चर्चित वीडियो से जोड़कर देखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में दी गई चाय को “फैंटास्टिक” कहा था। Sunrisers franchise buying Abrar Ahmed in The Hundred has shocked many Indian fans. This is the same player who earlier posted “fantastic tea” after the 2019 India–Pakistan aerial skirmishes, which many believed mocked Abhinandan Varthaman. pic.twitter.com/mhJXkuppgW — RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) March 13, 2026 इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह बॉक्सिंग रिंग में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के साथ उतरना चाहेंगे। इस बयान को लेकर भी कुछ फैंस ने आपत्ति जताई। This is the same Abrar Ahmed who once said – he wants to make Shikhar Dhawan his punching bag Abrar has been bought by Sunrisers Leeds pic.twitter.com/WVM4T2JqbJ — The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) March 12, 2026 टीम कोच ने किया बचाव वहीं डैनियल विटोरी, जो सनराइजर्स लीड्स के हेड कोच हैं, उन्होंने इस फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि टीम की प्राथमिकता एक अच्छे स्पिनर को शामिल करने की थी। पहले उनकी नजर इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद (Adil Rashid) पर थी, लेकिन उन्हें दूसरी टीम ने खरीद लिया। इसके बाद टीम ने रणनीति बदलते हुए अबरार को साइन किया। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े सोशल मीडिया पर जारी बहस इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भी गिरावट देखी गई है। हालांकि टीम प्रबंधन का कहना है कि खिलाड़ियों का चयन सिर्फ उनके प्रदर्शन और टीम की जरूरतों को देखते हुए किया जाता है। Traitor Traitor Traitor Abrar Ahmed, who mocked our defence forces. Nothing could be more shameful than this. Disgusting! He mocked Indian fighter pilot Abhinandan with a tea gesture,Indian players with unwanted celebrations & our Indian soldiers during the Operation Sindoor… pic.twitter.com/vaNrg4vX5e — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) March 12, 2026
Badaun Double Murder : सब ठाकुर हैं… मेरे बच्चे की बात किसी ने नहीं सुनी – AGM हर्षित मिश्रा की मां बोलीं
Badaun Double Murder : बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित एक एथेनॉल प्लांट में दिनदहाड़े हुई दो अधिकारियों की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में प्लांट के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) हर्षित मिश्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब हर्षित मिश्रा की मां रानी देवी बेटे के शव का इंतजार करते हुए बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। रोते हुए वह कह रही थीं कि उनके बेटे ने कई बार पहले ही अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मां का आरोप- पहले से मिल रही थीं धमकियां रानी देवी का कहना है कि हर्षित मिश्रा ने कई बार अधिकारियों को बताया था कि एक व्यक्ति उसे लगातार धमका रहा है। वह गाड़ियों का पीछा करता था और खुलेआम कहता था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। Menstrual Leave Plea : फिर महिलाओं को कोई नहीं देगा जॉब…सुप्रीम कोर्ट का ‘पीरियड लीव याचिका’ पर सुनवाई से इनकार मां का आरोप है कि उनके बेटे ने जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय विधायक तक से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। वह बार-बार यह सवाल पूछती रहीं कि मीटिंग में इतने लोग मौजूद थे, फिर भी केवल उनके बेटे को ही क्यों निशाना बनाया गया। आरोपी पहले से देता था धमकी मृतक के मामा प्रभात ने भी बताया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू पहले से ही धमकियां देता था और कई बार हर्षित की गाड़ी का पीछा करता था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस को कई बार जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका सवाल है कि अगर आरोपी के खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज थी तो वह हथियार लेकर प्लांट परिसर के अंदर कैसे पहुंच गया। पिता ने भी उठाए सुरक्षा पर सवाल हर्षित मिश्रा के पिता सुशील कुमार ने कहा कि उनके बेटे ने कई बार पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसएसपी कार्यालय और थाना मूसाझाग में भी आवेदन दिया गया था और मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आरोपी पर सख्ती की जाती तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। Energizer P30K Apex : महीने में सिर्फ एक बार होगा चार्ज! 30000mAh बैटरी वाला नया 5G फोन लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स कैसे हुई दोहरी हत्या जिलाधिकारी अवनीश राय के अनुसार आरोपी अजय प्रताप सिंह बदायूं के सहजनी गांव का रहने वाला है और पहले एथेनॉल प्लांट में वेंडर के तौर पर काम करता था। कुछ समय पहले प्लांट प्रबंधन ने काम में लापरवाही के कारण कई कर्मचारियों की छंटनी की थी, जिसमें आरोपी को भी हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते आरोपी गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे हथियार लेकर प्लांट परिसर में पहुंच गया। वह सीधे प्रशासनिक भवन में जनरल मैनेजर के कार्यालय तक पहुंचा और सुधीर कुमार गुप्ता पर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे एजीएम हर्षित मिश्रा को भी उसने गोली मार दी। दोनों अधिकारियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े पुलिस की जांच घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए थाना मूसाझाग के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार और हल्का प्रभारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई इस घटना पर बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि औद्योगिक परिसर के अंदर दिनदहाड़े इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है और यह कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। Temple Donations : श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, दान पेटियों से निकले 3.07 करोड़ रुपये परिवार को न्याय का इंतजार फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों का कहना है कि सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि यह भी जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा में चूक कहां हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। परिवार का कहना है कि अगर प्रशासन ने पहले की शिकायतों को गंभीरता से लिया होता, तो शायद यह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी।
Menstrual Leave Plea : फिर महिलाओं को कोई नहीं देगा जॉब…सुप्रीम कोर्ट का ‘पीरियड लीव याचिका’ पर सुनवाई से इनकार
Menstrual Leave Plea : नई दिल्ली। देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) को अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर इसे कानून के जरिए अनिवार्य बना दिया गया, तो इसके उल्टे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह के कानून से महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किलें भी आ सकती हैं। कानून बनने पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि यदि मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) को कानून के तहत अनिवार्य कर दिया गया, तो नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बच सकते हैं। इससे महिलाओं के करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। Temple Donations : श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, दान पेटियों से निकले 3.07 करोड़ रुपये उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों, न्यायपालिका या निजी संस्थानों में अवसर कम मिलने लगें। यह भी संभव है कि महिलाओं को यह कह दिया जाए कि वे घर पर ही रहें। लिंग रूढ़िवादिता मजबूत होने की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का अनिवार्य प्रावधान लिंग रूढ़िवादिता (Gender Stereotypes) को और मजबूत कर सकता है। यानी महिलाओं के बारे में पहले से मौजूद सामाजिक धारणाएं और गहरी हो सकती हैं। अदालत का मानना है कि इस मुद्दे को संतुलित तरीके से देखने की जरूरत है, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी हो और उनके रोजगार के अवसरों पर भी असर न पड़े। CEC Impeachment Motion : ज्ञानेश कुमार पर कौन-से लगे आरोप? इतिहास में पहली बार CEC को हटाने के लिए नोटिस स्वैच्छिक छुट्टी देना स्वागत योग्य CJI ने कहा कि यदि कोई कंपनी या संस्थान स्वैच्छिक तौर पर पीरियड्स के दौरान छुट्टी देता है, तो यह एक सकारात्मक कदम है। लेकिन इसे कानून के जरिए अनिवार्य करना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। सरकार नीति बनाने पर कर सकती है विचार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित सक्षम प्राधिकरण इस विषय पर सभी पक्षों से चर्चा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) पर नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकता है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े याचिकाकर्ता ने दिया था केरल का उदाहरण यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने दलील दी थी कि देश के कुछ राज्यों और संस्थानों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि केरल में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को इस संबंध में राहत दी जा रही है। वहीं कई निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) दे रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कानून बनाने का फैसला अदालत का नहीं बल्कि सरकार और नीति-निर्माताओं का विषय है।
Temple Donations : श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, दान पेटियों से निकले 3.07 करोड़ रुपये
Belagavi Shri Renuka Yellamma Temple Donations : बेलगावी। कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित प्रसिद्ध श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर (Shri Renuka Yellamma Temple) में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर देखने को मिली है। मंदिर की दान पेटियों की गिनती के दौरान कुल 3.07 करोड़ रुपये का चढ़ावा सामने आया है। इसमें बड़ी मात्रा में नकद राशि के साथ-साथ सोने और चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पेटियों में जमा राशि की गिनती 9 मार्च से 12 मार्च के बीच की गई। यह काम मंदिर के कर्मचारियों और छात्रों की मदद से पूरा किया गया। लगातार कई घंटों तक चलने वाली इस गिनती में शामिल लोग नोट गिनते-गिनते थक गए। दान में नकद के साथ सोना-चांदी भी मंदिर प्रशासन के मुताबिक कुल संग्रह में 2.78 करोड़ रुपये नकद मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने आस्था के रूप में सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाए हैं। दान में करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 16.16 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा लगभग 4 किलो 547 ग्राम चांदी के आभूषण दानपेटी में मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 12.35 लाख रुपये है। इस तरह कुल मिलाकर मंदिर को 3.07 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। CEC Impeachment Motion : ज्ञानेश कुमार पर कौन-से लगे आरोप? इतिहास में पहली बार CEC को हटाने के लिए नोटिस चार दिन तक चली गिनती दान की राशि इतनी अधिक थी कि इसे गिनने में चार दिन का समय लग गया। गिनती के दौरान नोटों को अलग-अलग ढेर में रखा गया और सिक्कों व आभूषणों की गिनती अलग से की गई। गिनती के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दर्जनों लोग लंबी मेजों पर बैठकर नोटों की गिनती करते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में कर्मचारी तसलों में नोट भरकर उन्हें अलग-अलग जगह पर रख रहे हैं। बेलगावी के सवदत्ती तालुक में स्थित है मंदिर श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर (Shri Renuka Yellamma Temple) कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवदत्ती तालुक के बाहरी इलाके में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था की वजह से हर साल दान की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस बार भी मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा आने से प्रशासन और भक्तों में उत्साह का माहौल है।
Energizer P30K Apex : महीने में सिर्फ एक बार होगा चार्ज! 30000mAh बैटरी वाला नया 5G फोन लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स
Energizer P30K Apex : रग्ड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Energizer ने अपना नया और बेहद दमदार फोन Energizer P30K Apex लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 30,000mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे बाजार के सबसे ज्यादा बैटरी क्षमता वाले स्मार्टफोनों में शामिल करती है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया है। यह फोन गिरने पर आसानी से टूटता नहीं है और इसे IP69K रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। बड़ी स्क्रीन और दमदार प्रोसेसर Energizer P30K Apex में 6.95 इंच का बड़ा IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक इस फोन की स्क्रीन को हाई प्रेशर कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन को मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे यह कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े इसमें MediaTek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे तेज परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। इसके साथ 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है। कंपनी ने फिलहाल इस फोन को एक ही स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। 200MP कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का मेन कैमरा, 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 5MP का तीसरा कैमरा मिलता है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है। 30,000mAh की विशाल बैटरी इस फोन की सबसे खास बात इसकी 30,000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर लगभग एक महीने तक सामान्य उपयोग में चल सकता है। Share Market Today : गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 590 अंक फिसला वहीं अगर फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो भी यह करीब एक सप्ताह तक आराम से चल सकता है।फोन में 66W USB Type-C फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे बड़ी बैटरी को अपेक्षाकृत तेजी से चार्ज किया जा सकता है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर Energizer P30K Apex एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसमें Android 16 आधारित कस्टम यूजर इंटरफेस दिया गया है, जिससे यूजर्स को नया और बेहतर अनुभव मिलता है। Energizer P30K Apex के मुख्य फीचर्स डिस्प्ले: 6.95 इंच IPS, FHD+ प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7300 5G रैम और स्टोरेज: 12GB RAM, 512GB स्टोरेज कैमरा: 200MP + 50MP + 5MP (रियर), 50MP फ्रंट बैटरी: 30,000mAh, 66W फास्ट चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 16 Russian Oil Purchase : रूसी तेल पर अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न, नोटिस जारी कर सभी देशों को दी इजाजत कीमत कितनी है? इस दमदार रग्ड स्मार्टफोन की कीमत 399 यूरो (लगभग 40,000 रुपये) रखी गई है। कंपनी ने इसे मजबूत होने के बावजूद अपेक्षाकृत स्लिम डिजाइन में तैयार करने की कोशिश की है, ताकि इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।
CEC Impeachment Motion : ज्ञानेश कुमार पर कौन-से लगे आरोप? इतिहास में पहली बार CEC को हटाने के लिए नोटिस
CEC Impeachment Motion : नई दिल्ली। देश की राजनीतिक हलचल के बीच पहली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और जानकारी के मुताबिक नोटिस पर करीब 193 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार यह नोटिस संसद के किसी एक सदन में शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। ममता बनर्जी ला रही हैं प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर आगे आई हैं। इस पहल को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) ने अपने पद पर रहते हुए निष्पक्षता नहीं बरती और चुनावी प्रक्रियाओं में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े 200 से ज्यादा सांसदों ने किए हस्ताक्षर सूत्रों के मुताबिक महाभियोग नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लगभग 130 लोकसभा सांसद और 63 से अधिक राज्यसभा सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जरूरी संख्या पूरी होने के बाद भी कई सांसदों ने उत्साह के साथ इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए। महाभियोग प्रस्ताव के लिए क्या है नियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने की एक तय प्रक्रिया है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके बाद प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन आवश्यक होता है। Share Market Today : गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 590 अंक फिसला CEC पर क्या-क्या आरोप लगाए? विपक्ष की ओर से नोटिस में CEC ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं – पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालने का आरोप बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस नेताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद विपक्ष खास तौर पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे कुछ राजनीतिक दलों को फायदा मिल सकता है। Russian Oil Purchase : रूसी तेल पर अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न, नोटिस जारी कर सभी देशों को दी इजाजत सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे लाखों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। यदि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक जांच समिति बनाई जाती है। Jaishankar Iran Talks : होर्मुज से इंडियन जहाज जाने पर विदेश मंत्रालय बोला- कुछ कहना जल्दबाजी, पुरी बोले- LPG की कमी नहीं इस समिति में आमतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति आरोपों की जांच करती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। 14 दिन बाद होगी चर्चा महाभियोग नोटिस पेश होने के बाद 14 दिनों के भीतर इस पर सदन में चर्चा की जाती है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र, जो 2 अप्रैल तक चलेगा, उसी दौरान यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश होता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम माना जाएगा।
Pakistan-Afghanistan War : पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ा, एयरस्ट्राइक के बाद अफगान ड्रोन हमलों से हालात बिगड़े
Pakistan-Afghanistan War : इस्लामाबाद। पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव (Pakistan and Afghanistan Tensions) अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हालात पूर्ण सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद अफगान तालिबान और अफगान डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले (drone attacks) किए हैं। इन हमलों के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है और दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद बढ़ा तनाव रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एयरस्ट्राइक की थी। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। MP LPG Shortage : MP में ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग ठप, LPG किल्लत के बीच सरकार ने बदले नियम पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई थी। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफगान तालिबान का जवाबी हमला अफगान तालिबान के सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता अबिदुल्लाह उकाब ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद उन्होंने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। उकाब के मुताबिक अफगान बलों ने पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में ड्रोन हमले किए हैं और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि हमलों में कोहाट का सेंट्रल कमांड, कोहाट ब्रिगेड और सैन्य कैंप शामिल थे। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों की खबर इन हमलों के बाद पाकिस्तान के कई शहरों से धमाकों की खबरें सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों के नुकसान को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। Russian Oil Purchase : रूसी तेल पर अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न, नोटिस जारी कर सभी देशों को दी इजाजत ऑपरेशन जारी रहने का दावा अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेज ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई फिलहाल रुकेगी नहीं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारी जमीन पर होने वाले हर हमले का जवाब अब उनकी अपनी जमीन पर दिया जाएगा।” इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी गोलाबारी और सैन्य हलचल बढ़ गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ा खतरा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यदि जल्द ही युद्धविराम या कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह सीमित झड़प बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। Share Market Today : गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 590 अंक फिसला फिलहाल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस स्थिति पर टिकी हुई हैं।
MP LPG Shortage : MP में ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग ठप, LPG किल्लत के बीच सरकार ने बदले नियम
MP LPG Shortage : भोपाल। मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में फिर बदलाव किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर 45 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने और लोगों द्वारा की जा रही पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। Share Market Today : गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 590 अंक फिसला 6 दिन में तीन बार बदले नियम गैस की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ दिनों में बुकिंग से जुड़े नियम लगातार बदले गए हैं। 6 मार्च: घरेलू LPG बुकिंग के लिए पहली बार 21 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू किया गया। 9 मार्च: शहरों में अचानक मांग बढ़ने के कारण लॉक-इन पीरियड 25 दिन कर दिया गया। 12 मार्च: ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुक करने का अंतराल 45 दिन कर दिया गया। सरकार का मानना है कि इससे गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकेगा। 55 दिन की बजाय 15 दिन में बुक हो रहे सिलेंडर आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार सालभर में लगभग 5 LPG सिलेंडर ही इस्तेमाल करता है। पहले लोग औसतन 55 दिन में एक बार सिलेंडर बुक करते थे। लेकिन हाल के दिनों में अफवाहों के कारण लोग जरूरत न होने के बावजूद 15-15 दिन में सिलेंडर बुक करने लगे। इससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और कई जगहों पर गैस की कमी महसूस होने लगी। Russian Oil Purchase : रूसी तेल पर अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न, नोटिस जारी कर सभी देशों को दी इजाजत मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बुकिंग ठप मध्य प्रदेश में LPG सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग लगभग ठप हो गई है। सर्वर डाउन होने के कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर समेत कई शहरों में लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग पीरियड 7 से 8 दिन तक पहुंच गया है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी कर्मचारियों के फोन भी बंद आ रहे हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। होटल-रेस्टॉरेंट में भी गैस संकट गैस की कमी का असर होटल और रेस्टॉरेंट कारोबार पर भी पड़ रहा है। भोपाल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली के अनुसार शहर के करीब 2 हजार होटल-रेस्टॉरेंट को पिछले चार दिनों से एक भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला। Hezbollah Strike on Israel : हिजबुल्लाह ने दागीं 150 मिसाइलें, भारत ने की शांति की अपील प्रदेश के करीब 50 हजार होटल-रेस्टॉरेंट गैस खत्म होने की कगार पर हैं। कई जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीजल भट्टी या अन्य ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि होटल, रेस्टॉरेंट और कॉलेज कैंटीन को भी इमरजेंसी सेवाओं में शामिल किया जाए। इंडक्शन की मांग अचानक बढ़ी गैस की किल्लत के बीच बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ गई है। भोपाल में इसकी बिक्री लगभग 7 गुना तक बढ़ गई है और कीमतें भी दोगुनी हो गई हैं। वहीं कुछ जगहों पर घरेलू सिलेंडर का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। बालाघाट में खाद्य विभाग की टीम ने चौपाटी संचालकों से 13 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। सरकार का दावा- देश में पर्याप्त स्टॉक सरकार का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू LPG उत्पादन 28% तक बढ़ाया गया है और रोजाना लगभग 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। Monalisa Marriage : वायरल गर्ल मोनालिसा ने फरमान खान से की शादी, डायरेक्टर को सिर तन से जुदा की धमकी सरकार ने रेस्टॉरेंट और होटलों को एक महीने के लिए बायोमास, केरोसिन या कोयले के इस्तेमाल की अनुमति भी दी है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG उपलब्ध कराई जा सके। सप्लाई संकट की दो बड़ी वजह पहली वजह – स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% LPG आयात करता है, जिसमें से करीब 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आती है। यह 167 किमी लंबा जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। युद्ध के कारण इस रास्ते से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। दूसरी वजह – LNG प्लांट का उत्पादन रुकना ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कतर ने अपने LNG प्लांट का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया है। भारत अपनी जरूरत की करीब 40% LNG कतर से आयात करता है, इसलिए इसका असर सीधे गैस सप्लाई पर पड़ा है। सरकार का कहना है कि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।