Kim Jong Un Successor : क्या किम जोंग उन अपनी बेटी को सौंपेंगे सत्ता? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा
Kim Jong Un Successor : उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बेटी किम जू ए (जु ऐ) को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने मुहर लगा दी है। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) ने संसद सदस्यों को बंद कमरे में दी गई ब्रीफिंग में बताया कि किम जू ए अब “उत्तराधिकारी नियुक्ति के चरण” में पहुंच चुकी हैं। पहले उन्हें “उत्तराधिकारी प्रशिक्षण” के दौर में माना जा रहा था, लेकिन अब आकलन बदल गया है। इससे संकेत मिलता है कि किम परिवार की चौथी पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हो चुकी है। Donald Trump Tariff : ट्रंप का बड़ा ऐलान- भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18%, रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमति सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती मौजूदगी किम जू ए पहली बार नवंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से तब नजर आई थीं, जब वे अपने पिता के साथ एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इसके बाद से वे सैन्य परेड, हथियार परीक्षण, फैक्ट्री उद्घाटन और कोरियाई पीपुल्स आर्मी के स्थापना दिवस जैसे अहम आयोजनों में लगातार दिखाई दे रही हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन का दौरा किया, जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के पार्थिव शरीर संरक्षित हैं। इसे उत्तराधिकार का मजबूत संकेत माना जाता है। सितंबर 2025 में वे अपने पिता के साथ बीजिंग भी गईं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। NIS के अनुसार, इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि उन्हें नीतिगत मामलों में भी भूमिका दी जा रही है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड ‘उत्तराधिकारी’ के संकेत क्यों हुए मजबूत ? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अपने आकलन में कई आधार गिनाए हैं- सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ती उपस्थिति, सैन्य गतिविधियों में भागीदारी, प्रतीकात्मक स्थलों का दौरा और आधिकारिक मीडिया द्वारा उनके लिए इस्तेमाल की जा रही उपाधियां। उत्तर कोरियाई मीडिया उन्हें “प्यारी संतान” और “मार्गदर्शन देने वाली महान शख्सियत” जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है, जो आमतौर पर शीर्ष नेताओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में यदि उन्हें कोई औपचारिक पद- जैसे सेंट्रल कमेटी की फर्स्ट सेक्रेटरी- मिलता है, तो उत्तराधिकार की संभावना और मजबूत हो जाएगी। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग अहम राजनीतिक बैठक पर नजर उत्तर कोरिया इस महीने के अंत में अपनी 9वीं पार्टी कांग्रेस आयोजित करने जा रहा है, जो हर पांच साल में होती है और देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक मानी जाती है। इसमें अगले पांच वर्षों की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। NIS इस बैठक में किम जू ए की भूमिका और उन्हें दिए जाने वाले सम्मान पर विशेष नजर रखे हुए है। किम परिवार की चौथी पीढ़ी? उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा किम परिवार के हाथों में रही है, किम इल सुंग से किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक। अब यदि किम जू ए को औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तो यह चौथी पीढ़ी में सत्ता हस्तांतरण होगा।हालांकि, प्योंगयांग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंद राजनीतिक व्यवस्था के कारण पूरी तस्वीर स्पष्ट होना मुश्किल है, लेकिन हालिया घटनाक्रम सत्ता हस्तांतरण की दिशा में बड़े संकेत माने जा रहे हैं।
MP Ayurved AIIMS : मध्य प्रदेश के इस जिले में खुलेगा आयुर्वेद का एम्स, सीएम मोहन यादव की घोषणा
MP Ayurved AIIMS : भोपाल। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि उज्जैन में बनने वाला यह संस्थान आयुर्वेद पर आधारित एम्स (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित 6 दिवसीय वन मेले के शुभारंभ अवसर पर की। यह वन मेला 11 से 16 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। Rajpal Yadav in Tihar : तिहाड़ जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज केंद्रीय बजट में हुआ था ऐलान केंद्रीय बजट में देशभर में तीन आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इन्हीं में से एक संस्थान मध्य प्रदेश को मिला है, जो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से निकले रत्नों में भगवान धन्वंतरि भी प्रकट हुए थे और धन्वंतरि से जुड़ी परंपरा के कारण उज्जैन इस गौरव का पात्र है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड उज्जैन महानगर बनने की ओर सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन तेजी से महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहर में चार और छह लेन की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए कई नए पुल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिप्रा तट पर छोटे पुल के पास एक और पुल का निर्माण हो रहा है। वीर दुर्गादास की छत्री से रणजीत हनुमान मंदिर तक 4 लेन मार्ग, श्री अंगारेश्वर मंदिर और सिद्धवट को जोड़ने के लिए पुल, तथा भैरवगढ़ से पीपली नाका को जोड़ने के लिए समानांतर पुल सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग ‘महाकाल की नगरी में विकास की गंगा’ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रदेश को यह सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास कार्यों की रफ्तार तेज है और यहां “विकास की गंगा बह रही है।” आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना से न केवल प्रदेश बल्कि देशभर के मरीजों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में उन्नत उपचार और शोध की सुविधा मिलेगी।
Rajpal Yadav in Tihar : तिहाड़ जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
Rajpal Yadav in Tihar Jail : नई दिल्ली। फेमस एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल वे 5 फरवरी से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जमानत याचिका पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी राजपाल यादव ने सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की गुहार लगाई। हालांकि, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने उनकी दलीलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी जेल की स्थिति कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने आचरण के कारण है। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग कोर्ट ने कहा कि राजपाल कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने धन लिया था और उसे लौटाने का वादा किया था। जब उन्होंने ‘इकबाल-ए-जुर्म’ कर लिया है, तो सजा निलंबित करने का सवाल नहीं उठता। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 25-30 मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने तय समय में भुगतान नहीं किया। वकील की दलीलें और कोर्ट का रुख राजपाल के वकील ने दलील दी कि 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम चुका दी गई है और बाकी भुगतान के लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को 2.10 करोड़ रुपये जमा करने हैं और इंडस्ट्री व पब्लिक से आर्थिक मदद मिल रही है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड लेकिन कोर्ट ने कहा कि बार-बार वादा करने के बावजूद भुगतान में देरी क्यों हुई, इसका स्पष्ट जवाब देना होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि सहानुभूति अलग बात है, लेकिन कानून अपने नियमों से चलता है। हालांकि, मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की गई है। क्या है पूरा मामला राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और वे तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। कर्जदाता की ओर से कानूनी कार्रवाई के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कई अवसर दिए जाने के बावजूद भुगतान न होने पर अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई, जिसके बाद राजपाल ने सरेंडर कर दिया। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! इंडस्ट्री से मिल रहा समर्थन राजपाल यादव के जेल जाने की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं। सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, वरुण धवन और गुरु रंधावा ने मदद का भरोसा दिलाया है। मीका सिंह ने 11 लाख, अनूप जलोटा ने 5 लाख और कमाल राशिद खान ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। बिजनेसमैन राव इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने भी इंडस्ट्री से सहयोग की अपील की है। राजपाल के परिवार और मैनेजर ने उम्मीद जताई है कि कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। फिलहाल अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग
Kanpur Lamborghini Case : उत्तर प्रदेश। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया और शिवम को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड बताया जा रहा है कि कोर्ट में शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विवेचक यह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी को दो बार नोटिस दिए गए थे। इस प्रक्रिया में कमी को आधार बनाते हुए अदालत ने न्यायिक रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया। हालांकि पुलिस की जांच में यह पुष्टि हुई थी कि हादसे के समय ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि फिलहाल न्यायिक रिमांड का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने शिवम को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए निर्देश दिया है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करे। मामले की आगे की जांच जारी है।
Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड
Rahul Gandhi Membership : नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश किया है और उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने के साथ-साथ उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के प्रभाव में बयान दे रहे हैं। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश क्या था राहुल गांधी का बयान? पीटीआई के अनुसार, राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और “उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि ‘INDIA’ गठबंधन की सरकार होती, तो वह अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करती। उन्होंने भारतीय डेटा को रणनीतिक पूंजी बताते हुए कहा कि किसी भी समझौते में भारत को “मालिक और नौकर” की तरह नहीं बल्कि समान साझेदार की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से समझौता न करने की बात कही। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! बीजेपी की प्रतिक्रिया BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में एक मोशन पेश किया है जिसमें राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्हें संसद से निलंबित करने के लिए एक आवश्यक मोशन पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी एक गंभीर संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें अपने शब्दों की मर्यादा समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना एक संसदीय अधिकार है, हालांकि इसे लाया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। Kanpur Lamborghini Crash : कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक शब्द हटाने (एक्सपंज करने) की मांग की है। सरकार का क्या रुख सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। बताया जा रहा है कि उनके भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, क्योंकि लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे सदन में उत्पन्न गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। सदन में हंगामा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के पास पहुंच गए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सात मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्ष से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने विपक्षी शोर-शराबे के बीच पूरक प्रश्न का उत्तर दिया। पहले भी हुई थी सदस्यता ख़त्म बता दें कि, इससे पहले भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। साल 2019 के एक चुनावी भाषण में उन्होंने ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है’ कहा था। इस मामले को सूरत कोर्ट ने मानहानि का मानते हुए राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। Bombay High Court Decision : महात्मा गांधी पर निबंध लिखा तो रेप की सजा हुई कम! बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को लगभग साढ़े चार महीने के समय के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
Ghoosakhor Pandit Controversy : नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ का प्रोमो रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। मनोज बाजपेयी स्टारर और नीरज पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टाइटल को लेकर देशभर में आपत्तियां उठीं, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इससे पहले हाईकोर्ट से भी मेकर्स को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फिल्म के टाइटल पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह के नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। Speaker Chamber Video : लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित, स्पीकर चेंबर का VIDEO वायरल, रिजिजू बोले- विपक्षी सांसदों ने दीं गालियां अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस टाइटल के साथ फिल्म रिलीज नहीं होगी। साथ ही, फिल्म निर्माता नीरज पांडे को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह साफ किया जाए कि फिल्म किसी भी समाज या समुदाय के किसी वर्ग का अपमान या अवमानना नहीं करती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि निर्माता पक्ष को फिल्म की सामग्री और उसके उद्देश्य को लेकर अपनी स्थिति पारदर्शी ढंग से स्पष्ट करना होगा। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! CBFC की भूमिका पर सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। जजों ने सवाल उठाया कि जब फिल्म को प्रमाणपत्र दिया गया, तब क्या संभावित विवादित पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया गया था। अदालत की टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि वह प्रमाणन प्रक्रिया की गंभीरता और जवाबदेही को लेकर संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों के तर्क याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक और कुछ अंश एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं निर्माता पक्ष का तर्क है कि फिल्म किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यंग्य के रूप में बनाई गई है। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर 19 फरवरी को अगली सुनवाई अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। माना जा रहा है कि निर्माता द्वारा दाखिल किया जाने वाला हलफनामा इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल, टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने फिल्म की रिलीज पर अनिश्चितता के बादल खड़े कर दिए हैं।
Speaker Chamber Video : लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित, स्पीकर चेंबर का VIDEO वायरल, रिजिजू बोले- विपक्षी सांसदों ने दीं गालियां
Speaker Chamber Video : नई दिल्ली। बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रित न होता देख स्पीकर की चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने मात्र सात मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! स्पीकर चेंबर में हंगामे का आरोप संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चेंबर में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। उनके अनुसार 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चेंबर में घुसे, गालियां दीं और प्रधानमंत्री को धमकाया। रिजिजू ने लिखा कि यह एक “गैर-कानूनी वीडियो क्लिप” है जिसे कांग्रेस के एक सांसद ने रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और किसी भी प्रकार की मारपीट या अनुचित व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करती। This is the illegal video clip taken by a Congress MP when 20-25 Congress MPs entered the Chamber of Hon’ble Speaker, abused him and threatened Honb’le Prime Minister. Our party believes in debate & discussion and never encourage MPs to threaten physically. https://t.co/bezzALc7D3 pic.twitter.com/iM0a50Z4rg — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 12, 2026 हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गालियां देने की बात पूरी तरह झूठी है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को उकसाया नहीं और अंत में शांतिपूर्वक अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संकेत दिया है कि राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर विचार किया जा रहा है। क्या होता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के माध्यम से संसद या विधानसभा का कोई सदस्य यह मुद्दा उठा सकता है कि किसी सदस्य, मंत्री या अधिकारी ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। Kanpur Lamborghini Crash : कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इन अधिकारों में सदन में बोलने की स्वतंत्रता, सदन में दिए गए वक्तव्य पर अदालत में मुकदमा न चलना और सही व पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार शामिल है। यदि किसी सदस्य को लगता है कि इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह संबंधित सदन के अध्यक्ष को नोटिस देता है। स्पीकर या सभापति यह तय करते हैं कि मामला विचारणीय है या नहीं। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर अनुमति मिलने पर इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है, जो जांच कर अपनी रिपोर्ट देती है। इसके आधार पर सदन आगे की कार्रवाई तय करता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित सदस्य को फटकार, चेतावनी, निलंबन या दुर्लभ मामलों में हिरासत जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर!
Singrauli Double Murder : सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के अंतरवा गांव में अंधविश्वास की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 21 वर्षीय युवक छत्रपति सिंह ने कथित रूप से ‘जादू-टोने’ के शक में अपने दो पड़ोसियों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। Kanpur Lamborghini Crash : कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी पड़ोसियों पर था शक पुलिस के अनुसार, आरोपी को संतान न होने और पत्नी के गर्भपात के लिए पड़ोसियों पर शक था। इसी अंधविश्वास के चलते उसने 65 वर्षीय केवल सिंह और 50 वर्षीय फूलमती सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में सुमित्रा सिंह और राम भजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दो साल पहले हुई थी आरोपी की शादी वारदात के बाद आरोपी ने खुद को घर में बंद कर लिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। Bhopal Gandhi Medical Suicide : भोपाल GMC छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- आत्महत्या नहीं, जांच हो छत्रपति सिंह की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। प्रशासन की लोगों से अपील इस घटना ने एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और उसके खतरनाक परिणामों को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों और अंधविश्वास से दूर रहने तथा किसी भी समस्या के समाधान के लिए कानूनी और चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।
Kanpur Lamborghini Crash : कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी
Kanpur Lamborghini Crash : उत्तर प्रदेश। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। यह वही हाई-प्रोफाइल मामला है, जिसमें 8 फरवरी को करोड़ों रुपये कीमत की लैंबॉर्गिनी कार ने वीआईपी रोड पर अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में छह लोग घायल हुए थे। CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से बदली जांच की दिशा शुरुआती दौर में बचाव पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि घटना के समय कार शिवम मिश्रा नहीं, बल्कि उसका ड्राइवर मोहन चला रहा था। मोहन ने भी अदालत में पेश होकर यही बयान दिया था। हालांकि पुलिस की जांच इससे अलग दिशा में जाती दिखाई दी। पुलिस ने घटनास्थल की मैपिंग, CCTV फुटेज, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और वाहन के अंदर से मिले फॉरेंसिक संकेतों की समीक्षा की। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर जांच के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दुर्घटना के समय ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था। सूत्रों के अनुसार, दुर्घटना के बाद कार से बाहर निकलने वाला व्यक्ति भी शिवम से मिलता-जुलता दिखाई देता है। ओवरस्पीडिंग से कार हुई उनकंट्रोल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चश्मदीदों के अनुसार कार अत्यधिक तेज रफ्तार में थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया था। इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था। Bhopal Gandhi Medical Suicide : भोपाल GMC छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- आत्महत्या नहीं, जांच हो समझौते से नया मोड़ मामले में उस समय नया मोड़ आया जब ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, ने मुआवजा मिलने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करने की इच्छा जताई। तौफीक को कथित रूप से 20 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए। एक लिखित समझौते में यह उल्लेख किया गया कि समझौता बिना किसी दबाव के हुआ है। हालांकि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि हाई-प्रोफाइल मामला होने के कारण समझौते को लेकर उच्च स्तर से दबाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। Bombay High Court Decision : महात्मा गांधी पर निबंध लिखा तो रेप की सजा हुई कम! बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आगे की कार्रवाई पुलिस अब अदालत से शिवम मिश्रा की कस्टडी रिमांड मांग सकती है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दुर्घटना से पहले क्या हुआ, कार किसके निर्देश पर चलाई जा रही थी और ड्राइवर मोहन के बयान में विरोधाभास क्यों सामने आए। लैंबॉर्गिनी एक इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अदालत की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर
Bharat Bandh 2026 : नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन किसानों, मजदूरों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जिससे देश के कई हिस्सों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। Bhopal Gandhi Medical Suicide : भोपाल GMC छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- आत्महत्या नहीं, जांच हो किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? एसकेएम ने बयान जारी कर कहा कि प्रदर्शन न्यू लेबर कोड को वापस लेने, बिजली विधेयक-2025 और बीज विधेयक-2025 को रद्द करने, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G एक्ट-2025) को निरस्त करने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने और सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांगों पर केंद्रित है। कृषि मजदूर यूनियनों का मंच और नरेगा संघर्ष मोर्चा (NSM) भी इस विरोध में शामिल हैं। Thailand Firing : 22 बच्चों समेत 34 लोगों की हत्या, डे-केयर में फायरिंग बिजली और बीज विधेयक पर आपत्ति किसान संगठनों का आरोप है कि प्रस्तावित बिजली विधेयक-2025 से बिजली दरें बढ़ेंगी और स्मार्ट मीटर लागू किए जाएंगे, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं बीज विधेयक-2025 को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा और बीजों की कीमतों पर नियंत्रण कमजोर होगा। किसान संगठनों ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार की मांग की है। Canada Mass Shooting : कनाडा स्कूल मास शूटिंग में 9 लोगों की मौत, PM Modi बोले- भारत, कनाडा के साथ मनरेगा बनाम VB-G RAM G प्रदर्शनकारी VB-G RAM G अधिनियम-2025 को मनरेगा के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जबकि नया कानून इस अधिकार को कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और OPS बहाली की मांग भी प्रमुख है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर विवाद एसकेएम ने हालिया भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदेह बताया है। संगठनों का आरोप है कि सस्ते आयात से भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले जलाने की अपील भी की गई है। Bombay High Court Decision : महात्मा गांधी पर निबंध लिखा तो रेप की सजा हुई कम! बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बंद को मिला राजनीतिक समर्थन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस बंद का समर्थन करते हुए कहा कि मजदूरों और किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी बंद का समर्थन किया है और कहा है कि उसके कार्यकर्ता किसानों और मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। किन सेवाओं पर असर संभव? भारत बंद के चलते कई शहरों में बाजार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्कूल-कॉलेजों में भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि अस्पताल, एयरपोर्ट, एटीएम और अन्य जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित रहने की उम्मीद है। Adani Group Defamation Case : अडानी समूह से जुड़े मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर दोषी, एक साल की सजा लोगों के लिए सलाह प्रशासन और यूनियनों ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा या जरूरी कार्यों की योजना पहले से बना लें। बैंकिंग या सरकारी कामकाज को समय रहते निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि संभावित असुविधा से बचा जा सके। एसकेएम ने 2020-21 के किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कई मांगें अब भी लंबित हैं, जिनमें सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी शामिल है। संगठनों का कहना है कि 12 फरवरी का भारत बंद मजदूर-किसान एकता का बड़ा प्रदर्शन होगा।